बिहार सरकार का बड़ा फैसला: 1 लाख व्यूज पर ₹10 हजार, वायरल वीडियो पर मिलेंगे ₹1 लाख तक

बिहार सरकार ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियम, 2026 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों और सरकार की उपलब्धियों से संबंधित वीडियो बनाने वाले पात्र सोशल मीडिया क्रिएटर्स को उनके वीडियो पर आने वाले व्यूज के आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत किसी पात्र वीडियो को 30 दिनों के भीतर 1 लाख व्यूज मिलने पर क्रिएटर को ₹10,000 तक का भुगतान किया जाएगा। वहीं अधिकतम भुगतान की सीमा ₹1 लाख प्रति वीडियो रखी गई है। यानी 10 लाख या उससे अधिक व्यूज मिलने पर एक वीडियो के लिए अधिकतम ₹1 लाख तक का इंसेंटिव मिल सकता है।

हालांकि, हर सोशल मीडिया अकाउंट या हर वीडियो को यह भुगतान नहीं मिलेगा। इसके लिए क्रिएटर, सोशल मीडिया पेज या चैनल को संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार Information and Public Relations Department (IPRD) के साथ पंजीकृत और empanelled होना होगा।

सरकार के अनुसार व्यूज और सोशल मीडिया engagement की भी जांच की जाएगी। फर्जी followers, bots या artificial views के जरिए भुगतान लेने की कोशिश को रोकने के लिए verification व्यवस्था रखी जाएगी।

इस फैसले का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की जानकारी को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि युवा वर्ग बड़ी संख्या में YouTube, Facebook, Instagram और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखता है, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाई जा सकती है।

कौन ले सकेगा लाभ?

• सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर पात्र वीडियो बनाने वाले empanelled creators
• IPRD के निर्धारित नियमों के तहत पंजीकृत सोशल मीडिया पेज और चैनल
• निर्धारित गुणवत्ता और content guidelines का पालन करने वाले creators
• वास्तविक और सत्यापित views/engagement वाले वीडियो

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यवस्था के लिए विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना और नियम जारी होना अभी बाकी है। इसलिए registration, eligibility, platform और payment की पूरी प्रक्रिया की अंतिम जानकारी आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

बिहार सरकार का यह फैसला राज्य में digital content creation और government outreach के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत माना जा रहा है।

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